ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੁਖਰੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਐੱਚਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।