ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਕਾਦਮਿਕ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।-ਏਜੰਸੀ