ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਪਤੀ (ਐੱਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ, ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ‘‘ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ’’ ਅਤੇ ਇਹ ਊਸ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 24 ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ