ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।