Loader

ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ

00
ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ

[ad_1]

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ’ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਈਡੀ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ



[ad_2]

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ

Tags

Subscription For Radio Chann Pardesi