ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ 137 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, 6 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ 1933 ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਵਾਇਰਜ਼ (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ) ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਟੀਟੀ (ਓਵਰ ਦਿ ਟੌਪ) ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ, ਜ਼ੂਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਡਿਓ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ