ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ

ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ  ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।